उद्दिष्टे:
- सक्षम महसूल प्रशासन सुनिश्चित करणे आणि नागरिकांसाठी जमीन-संबंधित सेवा सुलभ करणे.
- सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वय प्रदान करणे.
- नागरिकांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे.
- समतोल प्रादेशिक वाढीसाठी शहरी आणि ग्रामीण विकास उपक्रमांवर देखरेख करणे.
- आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, विशेषतः कृषी, उद्योग आणि पर्यटन.
- आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा सुलभ करण्यासाठी.
- प्रभागात निवडणुका आणि लोकशाही प्रक्रियांचे कार्यक्षम संचालन सुनिश्चित करणे.
कार्ये:
- विभागीय स्तरावर महसूल प्रशासनाचे पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण.
- धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय.
- विविध सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांची निरीक्षण आणि अंमलबजावणी.
- जमीन महसूल प्रकरणे , भूसंपादन आणि सेटलमेंट प्रकरणे हाताळणे.
- पोलीस आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने कायदा व सुव्यवस्थेवर देखरेख करणे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांसाठी निवडणुका आयोजित करणे.
- विकासात्मक प्रकल्प, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन मदत कार्यांचे पर्यवेक्षण.
- सेवा वितरण सुलभतेसाठी डिजिटल प्रशासन उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे.
